CITU Mazdoor | सीटू मजदूर
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CITU
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इस अंक में:
• नए खतरे! - बी टी रणदिवे
• सुप्रीम कोर्ट द्वारा मजदूरों के पक्ष में महत्वपूर्ण फैसला
• बीमा कर्मचारियों की सुप्रीम कोर्ट में ऐतिहासिक विजय
• बेरोजगारी के खिलाफ मांग सप्ताह
• गोदी व बंदरगाह मजदूरों के साथ विश्वासघात - ५ जनवरी से अखिल भारतीय अनिश्चितकालीन हड़ताल
• सार्वजनिक क्षेत्र कर्मचारियों की मांगों को स्वीकार करने की सीटू द्वारा मांग
• महाराष्ट्र के किसानों के लंबे मार्च द्वारा पुलिस दमन का सामना
• युथ कांग्रेस के लोगों द्वारा सीटू कार्यकर्ताओं पर कातिलाना हमला
• रानीगंज में अखिल भारतीय कोयला मजदूर सम्मेलन
• पूंजीवादी संकट और मजदूर वर्ग
• अंडमन और निकोबार के मजदूरों की संघर्ष की तयारी
• पंजाब सीटू की पांचवी कानफ्रेंस
• कामरेड अलेक्सी कोसिगिन
• खदानों में सुरक्षा पर पांचवी कानफ्रेंस
• रेल समाचार : रेल कर्मचारियों का बढ़ता संघर्ष
• एशिया की कामगार महिलाओं को लंबा संघर्ष करना है
• बिरादराना ट्रेड यूनियन नेताओं का सीटू कार्यालय में आगमन
• किसान सभा में खेतिहर मजदूरों की संख्या में वृद्धि
• बिहार बंध : जबरदस्त समर्थन
• भारतीय नाविकों द्वारा भेदभावपूर्ण मजदूरी समाप्त करने की मांग
Description
In This Issue:
• New Dangers! – B.T. Ranadive
• Supreme Court’s landmark verdict in favour of workers
• Historic Supreme Court victory for insurance employees
• 'Demand Week' against unemployment
• Betrayal of dock and port workers – All-India indefinite strike starting January 5
• CITU demands acceptance of public sector employees' demands
• Maharashtra farmers face police repression during 'Long March'
• Murderous attack on CITU activists by Youth Congress members
• All-India Coal Workers' Conference in Raniganj
• Capitalist crisis and the working class
• Workers in Andaman and Nicobar prepare for struggle
• 5th Conference of Punjab CITU
• Comrade Alexei Kosygin
• 5th Conference on Mine Safety
• Railway News: Intensifying struggle of railway employees
• Asian working women face a long struggle ahead
• Visit of fraternal trade union leaders to the CITU office
• Rise in the number of agricultural laborers in the Kisan Sabha
• Bihar Bandh: Massive support
• Indian seafarers demand an end to discriminatory wages
Keywords
Insurance, Agriculture, Coal, Railways, Women, Shipping, Public Sector