भाजपा और उसके जोटीदारों को अगले चुनावों में पटखनी दो
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CITU
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वाजपेयी की सरकार की विदेश नीति का झुकाव साम्राज्यवाद की ओर रहा; उसके दौर में बदतरीन किसम के दंगे हुए; कानून की धज्जियां उड़ते देखी गई; खूनी हिंसा का तांडव होते देखा गया; रिकार्डतोड़ घोटाले हुए जिनमें एनडीए के मंत्री तथा नेता शामिल पाए गए, इस शासन ने अपने वोट बैंक को और पुख्ता करने के लिये 'हिन्दुत्व' का पत्ता खुल कर खेला है और उसके लिये आक्रमक तेवर अपनाने से भी यह शासन बाज नहीं आया; यही नहीं, इस सरकार के दौर में जन साधारण के जनवादी अधिकारों पर भी पूरी ताकत के साथ धावा बोला गया।
वर्ष 1998-2003 के बीच पेश किये गए प्रत्येक वार्षिक बजट तथा 2004 के चुनाव पूर्व अंतरिम बजट में पूंजीपतियों तथा सामंतों एवं भूमिपतियों की श्रेणी को दिल खोल कर मालामाल किया गया है; करों में छूटों, अनुदानों, संस्थागत समझौतों तथा दूसरे कई तरह के आड़े तिरछे ढंग तरीकों से उन्हें भारी भरकम आर्थिक लाभ पहुंचाए गए; इसके बदले में गरीब जनता को क्या मिला? उनके कंधों पर करों, ऊंचे मूल्यों का अधिक से अधिक भारी भरकम बोझ डालने के मामले में कोई कसर बाकी नहीं रहने दी गई कारखाना बंदी, रोजगारों की क्षति तथा कई और ढंग तरीके अपना कर उन्हें हाल से बदहाल करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी गई।
श्रमिक वर्ग तथा देश के मेहनतकश अवाम को इसकी इजाजत कतई नहीं देनी चाहिये। यह उनके सबसे भयानक शत्रुओं की सत्ता है …
Description
Defeat the BJP and its allies in the upcoming elections
The foreign policy of the Vajpayee government leaned towards imperialism; its tenure witnessed the worst kinds of riots, the brazen flouting of the law, and an unchecked rampage of bloody violence. Record-breaking scams occurred involving NDA ministers and leaders; to consolidate its vote bank, the regime openly played the 'Hindutva' card and did not shy away from adopting an aggressive stance to do so. Moreover, during this government's tenure, the democratic rights of the common people were subjected to a fierce assault.
In every annual budget presented between 1998 and 2003, as well as in the pre-election interim budget of 2004, capitalists, feudal lords, and landlords were lavishly enriched. Massive economic benefits were extended to them through tax concessions, subsidies, institutional agreements, and various other devious means. What did the poor masses get in return? No stone was left unturned in heaping an increasingly crushing burden of taxes and high prices upon their shoulders; factory closures, job losses, and other measures were employed to drive them from a state of hardship into utter destitution.
The working class and the toiling masses of the country must not allow this to happen. This is the rule of their most formidable enemies...